नई दिल्ली :पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की है. अब इन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को लेकर यह कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं 'निरर्थक' हो जाएंगी. ऐसा संसद द्वारा नया कानून पारित करने या इन्हें निरस्त करने के बारे में आवश्यक अध्यादेश जारी होने के बाद होगा.
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानून विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी ने कहा, 'याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी. लेकिन संसदीय कानूनों को एक अध्यादेश के जरिये या एक अधिनियम के जरिये निरस्त करना होगा, ना कि मौखिक बयान के जरिए. अध्यादेश जारी करने के बाद या दिसंबर में, संसद में इन्हें (विवादास्पद कृषि कानूनों को) निरस्त करने के लिए एक कानून बनाने पर याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी.'
उन्होंने कहा कि अब शीर्ष अदालत को इन कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह मामला सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आने पर पक्षकारों के वकीलों को इन कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने के बारे में उसे अवगत कराना होगा ताकि वह इन याचिकाओं को वापस लिया मानते हुए इन्हें खारिज करने संबंधी उचित आदेश पारित कर सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है और प्रदर्शनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की.
उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा, द्रमुक से राज्यसभा सदस्य तिरूचि शिवा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के राकेश वैष्णव की याचिकाओं पर 12 अक्टूबर 2020 को केंद्र को नोटिस जारी किया था तथा किसान आंदोलन से अनुपयुक्त रूप से निपटने को लेकर बाद में सरकार की आलोचना की थी.
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