नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने कहा है कि सरकार उन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उचित कानूनी सुरक्षा उपाय शुरू करने पर विचार कर सकती है जिन्हें कई बार मरीजों के रिश्तेदारों या तीमारदारों की हिंसा का सामना करना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति ने प्रस्तावित तीन आपराधिक कानूनों की जांच की और विभिन्न चिकित्सा संघों द्वारा सौंपे गए एक ज्ञापन पर चर्चा की जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के कृत्य करने वालों को दंडित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के खंड 115 के तहत प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है.
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि समिति के समक्ष यह कहा गया कि किसी भी अन्य पेशे के विपरीत, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को रोगियों के रिश्तेदारों की ओर से 'हिंसक हमलों' का खतरा होता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां रोगियों की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है. चिकित्सा संघों ने समिति से कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ इस तरह के हिंसक हमले पूरे देश में प्रचलित हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के हित में कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि सामान्य दंड प्रावधान सभी पर लागू होते हैं और किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए दंड कानूनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है. गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि कानून की नजर में हर कोई समान है. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि राज्य अपने सभी नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए बाध्य है, जिसमें डॉक्टरों और पेशेवरों जैसे मीडियाकर्मी, वकील, बैंकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि शामिल हैं.