हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के फंक्शनिंग (सभी कामों पर रोक) को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है. जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 पेपर लीक मामले के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. फिलहाल प्रदेश सरकार ने तमाम भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है और आयोग के सचिव तथा उप सचिव को शिमला तलब कर लिया है. पेपर लीक मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल ही दिल्ली से शिमला लौटे हैं और संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के हिमाचल लौटते ही कुछ इस तरह का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है. फिलहाल सरकार ने आयोग के सारे कार्य निलंबित कर दिए हैं और आयोग के चेयरमैन और सदस्य फिलहाल कोई कार्य नहीं करेंगे. जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती के पेपर के अलावा दो अन्य परीक्षाओं के पेपर भी कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मचारी के पास बरामद किए गए थे आरोपी महिला आयोग की गोपनीय ब्रांच में तैनात थी ऐसे में आगामी भर्तियों में पेपर लेकर के संभावनाओं को देखते हुए सरकार की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया है. अब आयोग का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) का जिम्मा हमीरपुर के ADC जितेंद्र सांजटा को सौंपा गया है.
विभिन्न पोस्टकोड के तहत आने वाले दिनों में प्रस्तावित थी लिखित परीक्षाएं: आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आधा दर्जन के लगभग भर्ती प्रक्रिया है पूरी की जानी थी और इसके लिए एडमिट कार्ड भी अभ्यर्थियों को जारी कर दिए गए थे. हजारों छात्र इन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे और आगामी 5 से 7 दिनों के भीतर ही विभिन्न पोस्टकोड के अंतर्गत लिखित परीक्षाएं आयोजित होनी थी, लेकिन पेपर लीक कांड के बाद अब सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है.
क्या है मामला: दरअसल 23 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट पोस्ट कोड की परीक्षा के आयोजन के लिए प्रदेश भर में टीमें रवाना की गई थी और इस दौरान ही हमीरपुर में पेपर लीक का खुलासा विजिलेंस की टीम ने किया. इस तमाम मामले में कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय ब्रांच में तैनात महिला कर्मचारी उमा आजाद मुख्य आरोपी बनी है उनके अलावा उनका बेटा और चार अन्य लोग भी आरोपी हैं कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.