caste census : संसद के बजट सत्र में गूंजा मुद्दा, जदयू पहले भी कर चुकी है मांग

जातिगत जनगणना (caste census) का मुद्दा संसद में उठा है. बिहार से निर्वाचित जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने राज्य सभा में कास्ट सेंसस (caste census rajya sabha) का मुद्दा उठाया. बता दें कि बिहार में भाजपा जदयू की सहयोगी पार्टी है. दोनों दल संयुक्त रूप से गठबंधन सरकार चला रहे हैं. जदयू जातिगत जनगणना की मांग पहले भी कर चुकी है.

नई दिल्ली : संसद में जातिगत जनगणना (caste census rajya sabha) का मुद्दा उठाया गया. वरिष्ठ राज्य सभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने जातिगत जनगणना (caste census) का मुद्दा उठाया और इसके लिए बजट 2022 में प्रावधान करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराया जाना छोटी जातियों के लिए काफी अहम है. बता दें कि जदयू जातीय जनगणना की मांग पहले भी कर चुकी है.

इससे पहले राज्य सभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने सेना में अहीर रेजीमेंट के गठन का मुद्दा उठाया. उन्होंने रोजगार के सवाल पर सरकार को सुझाव देते हुए कहा, तमाम विभागों में सालाना रोजगार कैलेंडर बनाया जाए. उन्होंने सरकार को चुनावी हार के प्रति आगाह करते हुए कहा, वोट की चोट बहुत कुछ सिखा देती है.

राजद सांसद मनोज झा ने तीखे सवाल किए और कहा, गरीब की थाली लगातार छोटी हो रही है. 'मुफ्त राशन' पर कटाक्ष करते हुए मनोज झा ने कहा, सरकार को ऐसा कहकर गरीब के आत्मसम्मान के साथ नहीं खेलना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत वेलफेयर स्टेट है.

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रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के आक्रोश की ओर सरकार का ध्यान खींचते हुए मनोज झा ने कहा, क्या सरकार ने तय कर लिया है सब लोग रोजगार विहीन रहेंगे ? उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट में कथित अनियमितता का जिक्र कर कहा कि सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे में नियुक्ति की आशा लिए छात्र सड़कों पर हैं.