मुंबई :राजकोषीय घाटा एक ऐसा आर्थिक टर्म है जिसपर बजट के दिन सर्वाधिक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की नजर होती है. दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च और आय के अंतर को दिखाता है. जब सरकारी खर्च उसकी आय से अधिक होता है, तब सरकार घाटे में रहती है, यही उसका राजकोषीय घाटा होता है. ये देश की आर्थिक सेहत का हाल दिखाने वाला प्रमुख इंडिकेटर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी.
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा था कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा था. वित्त मंत्री ने इसे राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप है, जिसकी घोषणा 2021-22 में की गई थी. 2021-22 में कहा गया था कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा. इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानत: 6.9 प्रतिशत था. जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था.
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र की वास्तविक उधारी रिकॉर्ड 18.18 लाख करोड़ थी जो देश के सकल घरेलू उत्पादन का 9.2% है. इस तरह के बड़े पैमाने पर उधार लेने की आवश्यकता से पता चलता है कि केंद्र की वित्त स्थिति कमजोर है और यह अपने व्यय, विकास कार्य और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है. इसी तरह, एक उच्च राजकोषीय घाटा भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विदेशी निवेशकों को एक गलत संकेत भेजता है. संप्रभु रेटिंग एजेंसियां उच्च राजकोषीय घाटे वाले देशों की क्रेडिट रेटिंग को अधिक टिकाऊ स्तर पर एक स्पष्ट रोडमैप के अभाव में कम करती हैं.
यही कारण है कि प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा उधार लेने में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि 2022-23 में राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय वह मजबूत तथा टिकाऊ बनने के लिए सार्वजनिक निवेश के जरिए विकास को पोषित करने की आवश्यकता करने के प्रति सजग रही हैं. 2022-23 के लिए सरकार के राजकोषीय घाटे 16,61,196 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था. 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान 15,06,812 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 15,91,089 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का संकेत देते हैं.
साल 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि आम बजट में पूंजी व्यय के लिए परिव्यय को एक बार फिर 35.4 प्रतिशत की तेज वृद्धि करने के द्वारा वर्तमान वर्ष के 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है. इसमें 2019-20 के व्यय की तुलना में 2.2 गुना वृद्धि हुई है. 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों को अनुदान सहायता के जरिए पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किये गये प्रावधान को मिलाकर पूंजी व्यय के साथ, केन्द्र सरकार के 'प्रभावी पूंजी व्यय' के 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.1 प्रतिशत होगा.
वित्त मंत्री ने कहा था कि 2022-23 में कुल व्यय के 39.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियों के 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उन्होंने यह भी कहा था कि 2021-22 के बजट आकलनों में अनुमानित 34.83 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के मुकाबले संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपये का है. बाजार उधारियां की बात करें तो 2022-23 के लिए सरकार की कुल बाजार उधारियों के 11,58,719 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था. 2021-22 के लिए इसके संशोधित अनुमानों के 9,67,708 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के मुकाबले 8,75,771 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था.