नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी संभाली, किसानों के लिए पहली कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले किए गए है. पीएम किसान योजना अब सभी किसानों के लिए खुली है और कैबिनेट की बैठक के बाद पेंशन योजना की भी घोषणा की गई थी. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद (ICFA) के चेयरमैन एमजे खान ने कहा कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री किसान पेंशन का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करना है. इस स्वैच्छिक पेंशन योजना के माध्यम से 18-40 वर्ष के बीच के किसान योजना का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 8000 की पेंशन भी मिलेगी.
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