Bilaspur Divyang Seva Samiti Protest: बिलासपुर में दिव्यांग सेवा समिति का फूटा गुस्सा, फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ FIR की मांग

Bilaspur Divyang Seva Samiti Protest बिलासपुर में दिव्यांग सेवा समिति का गुस्सा फूट पड़ा है. दिव्यांता का फर्जी सर्टिफिकेट और उसके आधार पर नौकरी पाने की खबरों पर जमकर बवाल काटा. समिति ने फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ FIR की मांग की है.

बिलासपुर:दिव्यांगों के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट जमा कर नौकरी पाने वालों के खिलाफ बिलासपुर दिव्यांग सेवा समिति ने सोमवार को आंदोलन तेज कर दिया है. समिति ने अब दिव्यांगों के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट जमा कर नौकरी पाने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है. समिति ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट भी पुलिस को दी है, जिन्हें फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने पर नौकरी मिली है.

समिति ने जारी की है लिस्ट: दरअसल, ये पूरा मामला बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. यहां सोमवार को दिव्यांग सेवा समिति ने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है. समिति ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर कई विभागों में कुछ अधिकारियों पर नौकरी करने का आरोप लगाया है. समिति की ओर से थाने में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट भी जारी की गई है.

मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक में लगभग 7 गांव है. वहां के पांच सौ से एक हजार तक ऐसे लोग हैं, जो दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे है. ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है. इन लोगों के नाम और विभागों की लिस्ट तैयार की गई है. इनके खिलाफ जांच की मांग की गई है. अगर जांच नहीं की गई तो संघ 15 दिनों के बाद उग्र आंदोलन करेगा. -राधा कृष्ण गोपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष

लिस्ट में 78 अधिकारियों के नाम:समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे 78 लोगों की लिस्ट सिविल लाइन पुलिस को सौंपी है. समिति ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांग कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने और नौकरी करने वालों का गिरोह चल रहा है. इन फर्जी लोगों के कारण जो सच में दिव्यांग हैं उनका हक छीना जा रहा है. समिति ने ऐसे फर्जी लोगों की जानकारी इकट्ठा की है.समिति ने इसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी हासिल किया है. समिति ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.