आरजेडी और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पटना: बिहार में मई-जून महीने में अलग-अलग विभागों में तबादले होते हैं. इस बार भी तबादले हुए लेकिन अब ट्रांसफर-पोस्टिंग पर विवाद का साया मंडराने लगा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के आदेश पर रोक लगा दी है. इस फैसले से आरजेडी खेमे में बेचैनी है. हालांकि खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है. कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है. सभी विभाग के मालिक मुख्यमंत्री हैं. अगर उनको लगता है कि कहीं पर किसी स्तर से गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराते हैं.
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"सीएम का ये अधिकार है. अगर उनको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं. इसमें बहुत अधिक कॉमेंट करने की आवश्यकता नहीं है. आप लोग सोचियेगा कि ऐसा हुआ तो सरकार गिर जाएगी, ये सब कल्पना मत कीजिए"-कुमार सर्वजीत, मंत्री, कृषि विभाग
'आरजेडी-जेडीयू में कभी भी तीन तलाक': उधर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाद के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल के विधायकों की सिफारिश रहती है. उनके मन मुताबिक फैसले नहीं होने पर वह ऊपर शिकायत करते हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि तमाम विभागों में हुए तबादलों को जांच कराकर रद्द कराएं. उन्होंने कहा कि कभी भी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है.
"ये बेमेल गठबंधन है. कभी भी इनका निकाह टूट सकता है और तलाक हो सकता है. चिंता मत करिये, जब-जब मुख्यमंत्री को भागने का मन करता है तो ऐसे ही करते हैं. वो तो इंतजार में हैं कि कब तेजस्वी जेल जाएं कि वह यहां से भागें"- रामसूरत राय, पूर्व मंत्री, राजस्व व भूमि सुधार विभाग
सीएम और डिप्टी सीएम ने क्या कहा?:इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि सूचना मिली थी कि काफी संख्या में अनावश्यक तबादले किए गए थे. गड़बड़ी की शिकायत पर फिलहाल ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है. एक महीने बाद फिर से तबादला कर दिया जाएगा. वहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है.
क्या है मामला?: दरअसल 30 जून को आरजेडी कोटे के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक ने 400 से अधिक कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग किया था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद मंगलवार यानी 25 जुलाई को रद्द कर दिया गया. माना जा रहा है कि इसको लेकर आरजेडी खेमे में नाराजगी है.
