चारा घोटाला मामले जदयू नेताओं का हमला पटनाःचारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत खारिज को लेकर आज सुप्रीप कोर्ट में सुनवाई होगी. इसको लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है. JDU के नेता इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स केंद्र सरकार का तोता हो गया है. सभी एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है.
यह भी पढ़ेंःFodder Scam: लालू यादव के जवाबी हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा दलील, CBI ने जमानत को दी है चुनौती
'केंद्र सरकार कर रही परेशान':जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार का तोता है. केंद्र सरकार के इशारे पर ही लोगों को परेशान किया जा रहा है. इस मामले में पहले भी जांच हुई है, लेकिन कुछ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ परेशान करने के लिए ही किया जा रहा है.
"जितने भी संवैधानक संस्थान हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सभी केंद्र सरकार का तोता है. यह एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है. इससे पहले भी जांच हुई, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला. इसके आधार पर जमानत दे दी गई. अब फिर एक बार साजिश रची जा रही है. "- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, JDU
केंद्र सरकार पर निशानाःदूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की चाल है. सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उनके हथियार हैं. जदयू मंत्री ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी मामले में कोर्ट से झटका लग चुका है. जातीय गणना में भी भाजपा की दाल नहीं गली. चारा घोटाला और 370 की भी सुनवाई भाजपा को झटका लगेगा.
"CBI, ED और Income Tax सभी केंद्र सरकार के इशारे में काम कर रही है. ये सब भाजपा की चाल है. राहुल गांधी, जातीय जनगणना मामले में कोर्ट से झटका मिल चुका है. अब इस मामले में भी झटका मिलेगा. भाजपा के मुंह पर फिर तमाचा लगेगा."-रत्नेश सदा, मंत्री, बिहार सरकार
शक्रवार को होगी सुनवाईः चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने वाली है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत खारीज करने के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि इस याचिका के खिलाफ लालू यादव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है. इसलिए CBI कोर्ट के आदेश के आदेश का अवहेलना कर रही है. सुप्रीप कोर्ट ने CBI की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है.
