बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में हो रहा सड़क निर्माण, पहले फेज में खर्च होंगे 656 करोड़ रुपये

बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों जमुई, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, बांका, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में सड़क और संचार बेहतर करने की कोशिश जारी है. केंद्र सरकार ने पहले ही कई योजनाओं को स्वीकृति दे रखी है, और अब जमुई, नवादा और रोहतास में लगभग 580 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर केंद्र ने स्वीकृति दी है.

पटना:पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में 580 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का फैसला लिया है. सड़क निर्माण उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों नवादा, जमुई और रोहतास में करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके तहत 50 पथ निर्माण की योजनाओं को मंजूरी दी गई है. 1682 मीटर पुल का भी निर्माण होगा और इसमें 27 पुल बनाए जाएंगे.

उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण
बिहार में पहले चरण में गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई और मुजफ्फरपुर में 64 पथ निर्माण के पैकेज पर काम हो रहा है, जिसकी स्वीकृति केंद्र ने पहले ही दे दी है. इसके तहत 1038 किलोमीटर लंबाई में उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क का निर्माण चल रहा है. इसमें 41 पुलों का भी निर्माण हो रहा है. उग्रवाद प्रभावित जिलों में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार के अनुरोध पर स्वीकृत योजनाओं का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के अतिरिक्त है. प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना में भी बाढ़ प्रभावित जिलों में कई योजनाओं पर काम हो रहा है.

उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों में स्वीकृत योजना	50 पैकेज
कुल पुलों का निर्माण	27
पुलों की लंबाई	1682 मीटर

खर्च होगी बड़ी राशि
वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र से 456 करोड़ की राशि मिली है. साथ ही बिहार सरकार भी लगभग 200 करोड़ पहले फेज में खर्च कर रही है.

केंद्र सरकार का योगदान	456 करोड़ रुपये
बिहार सरकार का योगदान	200 करोड़ रुपये
पहले फेज में खर्च हो रही कुल राशि	656 करोड़ रुपये

जल्द से जल्द पूरी होगी योजना
केंद्र और राज्य सरकार उग्रवाद प्रभावित इलाकों के विकास और वहां के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार कई योजना पर काम कर रही है. साथ ही उग्रवाद प्रभावित घटनाओं को भी नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है. और उसमें बेहतर यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.