बिहार के गांवों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर, CM नीतीश ने दी 15 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात

CM नीतीश कुमार ने बिजली विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण (Schemes of Electricity Department) और शिलान्यास किया. इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र की 15,871.24 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया गया. पढ़ें पूरी खबर

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने बुधवार को राज्‍य को 15 हजार 871 करोड़ लागत की ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की सौगात दी है. इसी के साथ, गांव में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की भी आज से शुरुआत हो गई. जिसमें 2635.30 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, 5930.89 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 7305.05 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन हुआ. पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजिक कार्नाक्रम में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav) और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी मौजूद रहें.

बिहार के गांवों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर : मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart prepaid meter in rural area) लगाने का कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया. योजना की कुल लागत 3666.67 करोड़ है. इसके अलावा ब्रेडा की 1579.37 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड पावर प्लांट योजना और सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट योजना का शुभारंभ किया. 11.55 करोड़ की लागत से बने ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग पावर प्लांट का भी लोकार्पण किया. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (North Bihar Power Distribution Company) के तहत 92.71 करोड़ की लागत से दरभंगा, मोतिहारी, छपरा, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया, गोपालगंज और बेगूसराय में विद्युत शक्ति उप केंद्रों का लोकार्पण किया.

विद्युत शक्ति उप केंद्रों का लोकार्पण: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 183.84 करोड़ की लागत से पटना, भागलपुर, नालंदा, गया, आरा, औरंगाबाद में निर्मित विद्युत शक्ति उप केंद्रों का लोकार्पण. समारोह में 1099.42 करोड़ की लागत से पटना क्षेत्र में बने नये ग्रिड उपकेंद्र और संबंध संचरण लाइनों का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया. इसके साथ ही सीएम बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (Bihar State Power Transmission Company Limited) की 1164.05 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया. 15871.24 करोड़ की योजना से बिहार में विद्युत व्यवस्था की स्थिति में और सुधार हो सकेगा.