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विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से कोटा मामले में की हस्तक्षेप करने की मांग

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Published : Apr 22, 2020, 5:36 PM IST

विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को वहां रह रहे बच्चों और उनके परिवार की समुचित देखभाल करनी चाहिए. बिहार सरकार उन बच्चों और बाहर फंसे लोगों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और स्थिति समान होते ही सब को घर लौटने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

Patna
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पटनाः कोटा मामले पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की. विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में समय रहते सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं. जिससे यहां स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है. विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कोटा मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है

फंसे हैं 50 हजार कामगार
विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने राजस्थान के कोटा शहर का प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि बिहार सहित अनेक प्रदेश के बच्चे कोटा में रहते हैं. लॉक डाउन में आवागमन प्रतिबंधित होने के कारण बिहार के बच्चे वापस घर नहीं लौट पा रहे हैं. इनके साथ यहां के 50,000 कामगार भी कोटा और राजस्थान के विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं.

लोकसभा अध्यक्ष से कोटा मामले में की हस्तक्षेप करने की मांग

कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है सरकार
विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को वहां रह रहे बच्चों और उनके परिवार की समुचित देखभाल करनी चाहिए. बिहार सरकार उन बच्चों और बाहर फंसे लोगों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और स्थिति समान होते ही सब को घर लौटने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

प्रदेश में लॉक डाउन लागू
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के अगले दिन से ही प्रदेश में लॉक डाउन लागू है. विकास योजनाओं की निधि से विधायक फंड से प्रति विधायक 50 लाख की राशि से कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है.

विधायिका और आम जनता का मिल रहा सहयोग
विजय चौधरी ने कहा कि बाहर फंसे राज्यवासियों के लिए विशेष सहायता योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत खाता संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन कर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 1000 रूपये भेजे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लॉक डाउन के प्रावधानों का मुस्तैदी से पालन करवा रही है. इसमें बिहार की विधायिका और आम जनता का भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है.

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