बक्सर:नीति आयोग ( NITI Aayog report ) की रिपोर्ट 2020-21 में बिहार के सबसे खराब प्रदर्शन पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. सूबे की विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश सरकार की कार्यशाली को लेकर निशाना साध रहे हैं. अब इस मैदान में भाकपा माले विधायक भी कूद गये हैं. राज्य के खराब प्रदर्शनको लेकर विधायक अजीत सिंह नीतीश सरकार के साथ-साथ केंद्र पर भी निशना साधा है.
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भाकपा माले विधायक अजीत कुमार सिंह ने कहा कि नीति आयोग ने बिहार के डबल डिजिट ग्रोथ की पोल खोल दी है. देश में केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है. गुजरात मॉडल की चर्चा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं. नीतीश सरकार एक दशक से लगातार डबल डिजिट ग्रोथ होने का दावा करती रही है. यहां तक कि दूसरे राज्यों से अधिक विकास दर होने की बात सरकार की ओर से की जा रही है.
'सुसाशन बाबू न्याय के साथ तेजी से बिहार में विकास होने का दावा कर रहे हैं. लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने राज्य की जमीन हकीकत बता दी है. जिसके बाद प्रदेश के सत्ताधारी दल के नेताओं के सुर बदल गये हैं. एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग का अलाप कर रहे हैं. जब एनडीए की सरकार दोनों जगहों पर चल रही है. उसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार के सामने हाथ क्यों फैला रहे हैं. केंद्र सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि बिहार विशेष राज्य की दर्जा पाने के मानक को पूरा नही कर रहा है.':- अजीत सिंह, भाकपा माले विधायक
क्यों नहीं हो रही केरल मॉडल की चर्चा
अजीत सिंह ने कहा कि देश में बार-बार गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है. जबकि सभी लोग जानते हैं कि नीरव मोदी एवं मेहुल चोकसी का मॉडल है. उसके बाद भी इस मॉडल को नाम लेकर देश एवं प्रदेश की सरकारें, जनता को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है. नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल को जब सबसे बेहतर राज्य बताया गया है तो फिर देश में केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है.
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'सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने के लिए देश एवं प्रदेश की सरकार आमदा है. गरीब और गरीब होते जा रहा है. 30% लोगों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. ऐसे में 135 करोड़ आबादी वाला इस देश की 71% जनता 30% लोगों की गुलामी करने के लिए मजबूर हैं. हैरानी की बात है कि आज देश की सरकार अपनी एक इकोनॉमीकी तुलना बांग्लादेश से कर रही है.':- अजीत सिंह, भाकपा माले विधायक
