गया और औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 114 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गयी है. सड़कों का निर्माण हो जाने से दुर्गम इलाकों में आने-जाने में सुविधा होगी. पढ़ें पूरी खबर.
औरंगाबाद:बिहार के अति नक्सल प्रभावित (Highly Naxal Affected) गया और औरंगाबाद जिले में 114 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिएभारत सरकार की ओर से मंजूरी मिल गयी है. LWE यानी की वामपंथी उग्रवाद योजना (Left Wing Extremism Scheme) के तहत सड़क का निर्माण होगा. इसकी लागत 1 अरब 23 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होगी. इसकी जानकारी भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह (BJP MP Sushil Kumar Singh) ने दी.
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गौरतलब है कि अति नक्सल प्रभावित गया के 8 गांवों को जोड़ने वाली 44 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल (Union Home Ministry) गई है. इसका निर्माण 48 करोड़ 20 लाख की लागत से किया जाएगा. वहीं, औरंगाबाद के 17 गांवों को जोड़ने वाली 70.30 किलोमीटर लंबी सड़क को भी मंजूरी मिल गई है. इसकी लागत 75 करोड़ 20 लाख रुपये है.
औरंगाबाद लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एलडब्लयूई वामपंथी उग्रवाद योजना के तहत औरंगाबाद और गया में सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर कुल 1 अरब 23 करोड़ 40 लाख रुपये भी खर्च होंगे. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा सड़क निर्माण की योजना चलायी जा रही है. अति नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण हो जाने से दुर्गम इलाकों में आने-जाने में सुविधा हो जाएगी. इसके साथ ही उन इलाकों का तेजी से विकास भी होगा.
'औरंगाबाद और गया के विकास के लिए दोनों जिलों को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों की सूची में रखा है. जिससे जिले का हर तरीके से विकास होगा. केंद्रीय गृहमंत्री ने 114 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है. यहां कि विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा.'-सुशील कुमार सिंह, भाजपा सांसद औरंगाबाद
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