Loksabha Election 2023 : 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी निर्वाचक सूची की समीक्षा, विभिन्न बिन्दुओं पर दी जाएगी प्रस्तुति

आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा 1 जनवरी 2024 से निर्वाचक सूची की समीक्षा प्रारम्भ की जाएगी. यह कार्य 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाएगा.

भागलपुर :आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचक सूची में लिंगानुपात युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है. इस निमित्त भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी अध्ययन संस्थान यथा आईटीआई आदि शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कैंप आयोजित करने के निदेश दिए गए हैं.

समीक्षात्मक बैठक का आयोजन: इस संबंध में भागलपुर एवं पटना में 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी के साथ दो चरणों में समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है. इस क्रम में आज 16 अक्टूबर को भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में प्रथम चरण में पड़ने वाले कोशी, पूर्णियां भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के 14 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ किया गया. इसके उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बैठक को संबोधित किया एवं भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निदेशों से अवगत कराया गया.

प्रथम चरण में 14 जिले शामिल: इन जिलों में भागलपुर, बाँका, मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह - जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 तथा आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचक सूची के विभिन्न बिन्दुओं पर अपना पीपीटी प्रस्तुति किया जाएगा.

समय पर आकड़े उपलब्ध कराने का निदेश: बैठक में निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित करने हेतु निर्वाचकों का पंजीकरण करने, मृत निर्वाचकों का नाम मतदाता सूची से हटाने, निर्वाचक - जनसंख्या अनुपात (EP Ratio), मतदाता सूची में अपंजीकृत PVTG को पंजीकृत करने एवं सुधारने के संबंध में निदेश दिये गये. समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को यह निदेशित किया गया कि सभी पात्र निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची में पंजीकृत कराना सुनिश्चित कराया जाए. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निर्वाचक सूची से संबंधित आंकड़े समय-समय पर उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया.