34 साल बाद अररिया वासियों को मिलेगा अपना पुलिस लाईन, एसपी ने निर्माण स्थल पर किया भूमि पूजन

Bhumi Pujan For Araria Police Line: 34 साल बाद अररिया पुलिस लाईन निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है. इसको लेकर एसपी अशोक कुमार सिंह ने हडियाबाड़ा पंचायत में निर्माण स्थल का भूमि पूजन किया. एसपी ने बताया कि यह पुलिस लाइन सभी हाइटेक सुविधाओं से लैस होगा.

अररिया:अररिया जिले को 34 साल बाद पुलिस लाइन मिलने जा रहा है. इसको लेकर अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने मंगलवार को हडियाबाड़ा पंचायत स्थित निर्माण स्थल पर भूमि पूजन किया. भूमि पूजन के बाद एसपी ने निर्माण कार्य में जुड़े विभागीय लोगों से पूरी जानकारी ली. फिर एसपी ने बताया कि 30 एकड़ में बनने वाले इस पुलिस लाइन में सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी. निर्माण कार्य की एजेंसी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पूर्णिया प्रमंडल है.

53 करोड़ की लागत से निर्माण:बताया गया कि पुलिस लाइन के निर्माण में 53 करोड़ 22 लाख 50 हजार 865 रुपये की राशि लगेगी. इसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस निर्माण निगम को दी गई है. बताया कि इसके साथ-साथ पुलिस लाइन के सारे भवन आपदा से बचाव के अनुरूप बनेंगे. किसी भी प्रकार की आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि से इस भवन को कम से कम नुकसान पहुंचेगा.

अररिया पुलिस लाइन का मैप

34 साल बाद अररिया में पुलिस लाइन:बता दें कि 14 जनवरी 1990 में अररिया को जिले का दर्जा मिला था. इसके करीब 34 साल बाद अररिया पुलिस लाइन का निर्माण शुरू होने से पुलिसकर्मियों में उत्साह का माहौल है. उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन नहीं होने से हमारे सारे सुरक्षा कर्मी बाजार समिति के गोदाम में रहते थे. लेकिन अब पुलिस लाइन बन जाने से सभी को आवास सुविधा के साथ-साथ सारे कार्यालय व्यवस्थित हो जाएंगे.

"इस भवन के निर्माण मे बेहतर वर्क प्रोग्राम के साथ मैक्रो एवं माइक्रो अनुश्रवण पर विशेष बल दिया जायेगा. जिसके फलस्वरूप टाइम ओवररन और कौस्ट ओवररन से बचा जा सके. अररिया जिला के हडियाबाड़ा में इंजीनियर रमेश कुमार, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता की देख रेख में संवेदक अरूण देव कुमार इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं."- डॉ सुनील चौधरी, कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

अररिया पुलिस लाईन निर्माण कार्य योजना

हाइटेक सुविधाओं से लैस पुलिस लाइन:बताया कि 30 एकड़ में फैले इस कैंपस में महिला पुलिस बैरक, पुरूष पुलिस बैरक, सार्जेन्ट मेजर आवास, विभिन्न स्तर के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए आवास, शस्त्रागार, अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, प्राथमिक विद्यालय आदि भवनों का निर्माण कार्य होना है. कैंपस डेवलपमेंट कार्य करीब 53.22 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है.

16 महीने में निर्माण कार्य पूरा: इसके निर्माण कार्य को 16 महीने में पूर्ण करा लिया जायेगा. डॉ चौधरी ने बताया कि बिहार एक बहु आपदा प्रवण राज्य है, जिसका 100 प्रतिशत हिस्सा भूकंप, 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ और 12 प्रतिशत हिस्सा चक्रवात से प्रभावित है. बिहार के भूकंप, बाढ़ एवं चक्रवात से प्रभावित अररिया जिले में मूलभूत सुविधाओं से लैस यह अररिया पुलिस लाइन डिजास्टर रेजिलिएंट (आपदा झेलने वाला) होगा.

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एसपी ने क्या कहा?: इसको लेकर अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी राज्य के जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस विभाग में कई कार्यालय होते हैं. इन दफ्तरों में थाना, चौकी के नाम शामिल होते हैं. लेकिन विभाग में पुलिस लाइन की अहम भूमिका होती है. जहां काफी संख्या में पुलिस बल रहते हैं, जो जिले की विधि व्यवस्था संधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

"इस डिजास्टर रेजिलिएंट पुलिस लाइन के निर्माण से विभाग के सिपाहियों को अच्छी एवं मूलभूत सुविधा प्रदान की जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप, जहां एक तरफ पुलिसकर्मी तनाव मुक्त होकर दुगने जोश के साथ काम करेंगे."- अशोक कुमार सिंह, एसपी