सचिवालय के ऐतिहासिक भवन 'एलर्सली' के पास निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

हाईकोर्ट ने लिया स्वत संज्ञान

कैप्टन अतुल शर्मा की ओर से मिली एक शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है. शिकायत में एलर्सली भवन के तत्काल आसपास निर्माण किए जाने का मुद्दा उठाया गया था. एलर्सली भवन वर्तमान में छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और यह क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है. अदालत को बताया गया कि नए बनाए गए कंक्रीट ढांचे ऐतिहासिक भवन की संरचना से भौतिक रूप से ओवरलैप कर रहे हैं और इस कारण यह ऐतिहासिक धरोहर ढांचा प्रभावित हो रहा है.

अदालत को बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्माण और एलर्सली भवन से सटे बदलावों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी. संबंधित स्वीकृतियों और मंजूरियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन इससे यह सामने आया कि अनिवार्य सेट-बैक नियमों का पालन नहीं किया गया. इसके अलावा याचिका में मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत से स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है. समिति में विरासत संरक्षण विशेषज्ञ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे. समिति से व्यापक निरीक्षण कर समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की गई है. याचिका में उन अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है, जो अवैध अतिक्रमण की अनुमति देने, उसे सुगम बनाने, नजरअंदाज करने या रोकने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार रहे हों.

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