रांची: हेमंत सरकार ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले वैसे छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है जो अधिक उम्र के कारण आगामी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन करने से वंचित होने वाले थे. राज्य सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 निर्धारित की है. इस तरह से विद्यार्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट प्रदान की गई है. बुधवार 24 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी प्रदान की गई.
कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर:मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि आगामी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ डेट के निर्धारण सहित 25 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है.
मंत्रिपरिषद ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली में तीसरी बार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है. वहीं, कमलेश्वर कांत वर्मा को प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पद पर एक बार फिर 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार दी गई है. इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के मनोनयन पर मंजूरी प्रदान कर दी है. योगेंद्र प्रसाद को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले जो जानना है जरूरी
- मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की मंजूरी, 80 करोड़ की अनुमानित लागत को भी मिली मंजूरी.
- आई.सी.डी.एस. कर्मियों के वेतनादि भुगतान राज्य मद से शत प्रतिशत करने की मिली मंजूरी.
- पीएलएफआई से लोहा लेने वाली गुमला की विनीता उरांव को 5 लाख की प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के साथ चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति मिली.
- जस्टिस एस जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यी न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर उपस्थित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- अब राज्य सरकार के कर्मियों को पूर्व से मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए मिलेगा. यह लोन 7.5 फ़ीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा.
- राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन अनियमित रूप से कार्यरत 6 कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- राज्य के 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- गर्भवती महिलाओं को सरकार मातृ किट प्रदान करेगी जिसमें 14 प्रकार की सामान उपलब्ध होगी. मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित 1500 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जिससे 6 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा.