रांची:पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और रूपी सोरेन से रविवार को मोरहाबादी स्थित आवास में कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया. इस दौरान झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अपनी बहू कल्पना सोरेन को पार्टी उम्मीदवार के रूप में सिंबल भी प्रदान किया. अपने सास-ससुर से आशीर्वाद लेने के बाद आज कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी. इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, झामुमो, राजद और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे.
हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हुईं थी कल्पना सोरेन
लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सोरेन परिवार की एक और सदस्य के रूप में कल्पना सोरेन की इंट्री हो रही है. 31 मार्च को जमीन से जुड़े एक मामले में ईडी की कार्रवाई और हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने से पहले तक अपना पूरा ध्यान घर परिवार पर लगा रहीं कल्पना सोरेन का सक्रिय राजनीति में प्रवेश विकट स्थिति में हुआ. ऐसी स्थिति में उन्होंने मुंबई से लेकर दिल्ली तक इंडिया ब्लॉक की महारैली से लेकर रांची में उलगुलान महारैली तक में जिस जीवटता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अपनी बात रखीं. झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं का नारा सबसे पहले बड़े मंच से दिया था, उससे साफ हो गया था कि राज्य की राजनीति में कल्पना सोरेन का कद बढ़ने वाला है.
हेमंत सोरेन पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए जनता तैयारः कल्पना
सास-ससुर से आशीर्वाद और पार्टी उम्मीदवार का सिंबल लेने के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि गांडेय और राज्य की जनता अपने प्रिय नेता हेमंत सोरेन पर हुए जुल्म का बदला लेने को तैयार है. उन्होंने कहा कि बाबा ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया हैं. उनके आशीर्वाद की ताकत लेकर चुनाव मैदान में जा रही हूं और उनकी जीत सुनिश्चित है.
सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई थी गांडेय विधानसभा सीट
गांडेय विधानसभा सीट खाली होने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. जब हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था तो राज्य की राजनीति में यह कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने की स्थिति में कल्पना सोरेन को ही बागडोर सौंप दी जाएगी. तब सत्ताधारी विधायक दल की एक बैठक में कल्पना सोरेन पहली बार नजर भी आई थीं. उसी समय एक रणनीति के तहत सरफराज अहमद ने विधायिकी से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन तब भाजपा द्वारा एक साल से कम का कार्यकाल बताकर राजभवन मार्च और बिना विधायक बने सीएम बनाने की रणनीति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने पर झामुमो को अपनी रणनीति अंतिम समय में बदलनी पड़ी थी.