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सभी वर्गों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने बजट लाया है, बीजेपी बोली- 'भारत बनेगा विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति'

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 1, 2024, 3:56 PM IST

Union Budget 2024: केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को अंतरिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है.

भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल
भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल

भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल

पटना:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट पेश कर दिया है. वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बजट में इस बात का ख्याल रखा गया है कि कैसे अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिले लोगों की सुख सुविधा बढ़े. इसके साथ देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की जो बात कही जा रही है. इस बजट में वह झलकता है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान और युवा हैं.

बजट में सभी वर्गों का रखी गया ध्यान:बजट पर जहां विपक्ष की ओर से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कुछ नहीं किए जाने का आरोप लगाया है. वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि जब देश का विकास होगा तो बिहार का भी विकास होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष नजर बिहार पर है.

बिहार में विकास करने वाली सरकार:उन्होंने कहा कि अब तो "बिहार में एनडीए की सरकार हो गई है. यानी डबल इंजन की सरकार है. अब यहां पैसा खर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विकास करने वाली सरकार बिहार में आ गई है और अन्य राज्यों के साथ जल्द ही बिहार भी खड़ा होगा." भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है. प्रतिदिन उनके भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं.

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की कोई जरूरत नहीं:इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने के सवाल पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजना चलाई जा रही है. 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है. किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है. लोगों के लिए घर शौचालय बनाया जा रहा है. ऐसे में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है कि हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

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