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'सक्षमता परीक्षा फेल होने पर नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाने का अभी फैसला नहीं', शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 13, 2024, 3:36 PM IST

बिहार में नियोजित शिक्षक आर-पार के मूड में उतर आए हैं. जब से यह बात सामने आयी कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर नौकरी चली जाएगी, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है. हालांकि इस मामले पर शिक्षा मंक्षी विजय चौधरी ने बड़ा बयन दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

Vijay Chaudhary Etv Bharat
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पटना :बिहार के नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं. इधर धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने कहा था कि शिक्षक आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई होगी. वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी, यह अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

'शिक्षकों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए' :शिक्षा मंत्री ने कहा कि कमिटी ने अनुशंसा की है. अभी शिक्षकों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है. सरकार ने कहा था कि कमिटी से जांच कराएंगे. विभाग ने कमिटी बनाई और उसने अनुशंसा दी है.

''हम लोग मामले को देखेंगे और जो भी शिक्षकों के हित में होगा उसे सुना जाएगा. आंदोलन तो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है. सरकार उनकी बात पर विचार करेगी.''- विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'18 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज नहीं' : वहीं, विजय चौधरी ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जदयू का आरोप नहीं है. खास सदस्य ने आरोप लगाया है, उसकी जांच होगी, जो भी शिकायत की है उसे देखा जाएगा. वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं होने का मामला उठाया गया. इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सूबे के 101 अनुमंडलों में 18 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज नहीं है. जमीन की कमी की वजह से यह लंबित है.

'विधायक भूमि उपलब्ध कराएं' :सदन में सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि, ''जहां भी डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां विधायक भूमि उपलब्ध कराने में मदद करें. ताकि जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज खोला जा सके.''दरअसल भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने सदन में सवाल उठाया कि उनके अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है. कुछ सदस्यों की ओर से इस मामले में कहा गया कि पहले भी हमने जमीन उपलब्ध कराने संबंधित पत्र शिक्षा विभाग को भेजा है.

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