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स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर एनसीपी (एसपी) ने शिवसेना और भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की - Lok Sabha Elections

By PTI

Published : Mar 30, 2024, 6:01 PM IST

Lok Sabha Elections, लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना के खिलाफ एनसीपी (एसपी) ने चुनाव आयोग से शिकायत की है. शिकायत में कहा है गया कि स्टार प्रचारकों में अन्य दलों के व्यक्तियों के नाम शामिल हैं.

Sharad Pawar
शरद पवार

मुंबई : एनसीपी शरद पवार गुट ने शनिवार को सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना के खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि इन दलों ने अन्य दलों के व्यक्तियों के नाम स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किए जाने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

बता दें कि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस भी शामिल हैं. शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने पोस्ट किया कि हमने शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन के संबंध में भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है.' लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है.

महाराष्ट्र में पांच चरणों में मतदान होगा. एनसीपी (एसपी) ने कहा, 'शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी स्टार प्रचारक सूची के हिस्से के रूप में अन्य राजनीतिक दलों के विभिन्न व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किए हैं, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन है.' इसको लेकर एनसीपी (एसपी) ने ईसीआई को शिकायत पत्र और दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों की सूची भी टैग की है.

एनसीपी (एसपी) ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जैसे उच्च सार्वजनिक पद पर आसीन विभिन्न लोगों के नाम प्रकाशित किए हैं. साथ ही कहा गया है कि यह न केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है क्योंकि केंद्र या राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधियों को चुनाव अभियान के उद्देश्य से अपने आधिकारिक पदों का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है. पार्टी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता की रक्षा के हित में ईसीआई द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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