ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਂ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ Budget Webinar Leaving No Citizen Behind ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਖੂਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ: Dr VK Pal ਨੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ: Niti Aayog member Dr Vk Pal ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ICMR, AIIMS ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ICMR, AIIMS ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-TIPS TO GET RID OF HOLI COLOURS: ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
