ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ 2500 ਜਾਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
