ਮੋਗਾ: ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ (Punjab government will release the land under illegal occupation in Moga) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Migrant Punjabi Affairs Minister Kuldeep Dhaliwal) ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ: ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ ਵਾਸੀ ਸਵਰਗੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ (Alleged illegal occupation by the Rasukhdar family) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅੰਤ ਯੂਕੇ ਵਾਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾੰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ (The victims family returned their land and home) ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ (Instruction to Deputy Commissioner Poonamdeep Kaur) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ (Punjab government will release the land under illegal occupation in Moga) ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
