ਮਾਨਸਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਰ ਸੱਦਾ ਮਨਜੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
