ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 154 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ, 5 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਗਊਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 472 ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਊ ਸੈੱਸ: ਦਰਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪਹਈਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ, ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਦੋ ਪੈਸੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਏਸੀ ਹਾਲ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ, ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਗ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਲ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਂ ਵਾਰ ਔਸਤ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 512 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚਾ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 7.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 571 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਊ ਐੱਸ ਦੀ ਰਕਮ 29 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 870 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।- ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਮੈਂਬਰ ਟਰੈਫਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੇ 500 ਕਰੋੜ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਪੂਰਾ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 312 ਮੌਤਾਂ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 388 ਮੌਤਾਂ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 421 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 117 ਮੌਤਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਮੌਤਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੌਤਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 77 ਮੌਤਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ 83 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 87, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 66, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 68, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 61, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 51, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48, ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 30 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
