ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੀ ਆਏ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਡ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾ ਕੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ।
