ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ (direct sowing of paddy) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੀਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 27.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 20.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ ਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀ ਆਰ 126 ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 126 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਕਿਸਮ ਦੀ 10 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਜ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਪੀਆਰ 126 ਦੀ ਮੰਗ: ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀ ਆਰ 126 ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 126 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝਾੜ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਕਣ ’ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ, ਮੂੰਗੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤ ਤਰ ਬਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ..ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2300 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ..ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਈ ਤੱਕ ਕੁਲ ਖਰੀਦ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 161.95 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ 8910562 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਨ ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 98 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਜਲਦੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: 'ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ'
