ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ NSA : ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ -ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ NSA: ਦਰਅਸਲ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਭਾਈ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚਾਚਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ NSA ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬੀਬੁੱਲ ਹੁਸੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬੀਰ ਸ਼ੇਖੰਡੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਕਾਉਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ : ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਲਾਹ ਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ NSA ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਰਤਿਆ ਘਰ
Paramjit Singh Panjwad: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ?
Paramjit Panjwad: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ 9 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਨ, ਜਦਕਿ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
