ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ CM Mann ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪੀਲ, "ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ"
- 1984 Anti Sikh Riots: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- Balbir Sidhu : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ : 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 1990 ਤੱਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੁਚੱਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਟਾਰੁਚਕ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
