ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਭਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗਠਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰੀਪਰ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੇੱਕੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੁੰਆ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਲ ਕੱਢੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
