ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,77,487 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 1 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 3 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ 10,17, 436 ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 1,12,328 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6-6 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਗਣਿਤ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਸਆਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ
- Punjab Board 12th Result 2023: ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਠਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
“ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ,'। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ?: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
