ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ? ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਨੀਸਟਰਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ,ਗਵਰਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MLA Amit Ratan: ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ
