ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਜਟ 2020 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਬੀਐਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪਾਹੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਯੂ ਵਿਖੇ ਯੂਬੀਐਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਸਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ IMF ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਡੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAA ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਰਾਮ ਭਗਤ'
