ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ: 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 50% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ 2023: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Cabinet meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
