ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਸੂਏ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ 3.50 ਕਿਊੁਸਿਕ ਪਾਣੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ 3.50 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 1.9 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ : ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ : ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਡਮ ਹੈ,ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1000 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 3.50 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ?
