ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੂਟੇ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੂਟੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨਿਖੱੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)
