ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2018 ਚ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿੰਨੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ