ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਐੱਸਆਈਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Girl Rescued in Dumka: ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ, RPF ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
