ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ? ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
