ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਡੈਸਕ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ : ਵਿੱਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
