ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਡੀ-2 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰੋਨ ਤੇ ਯੂਏਵੀ ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਕਾਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਡੇਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕਿਥੋਂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕ੍ਰ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਨਸਰਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ:- ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਵਿਪੀਨ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੂਐਂਸੀ ਜਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ, ਜੈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੂਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਈਪਾਵਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਵੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 51 ਵਾਰ ਆਏ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ:- ਭਾਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 51 ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 230 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ 79 ਵਾਰ, ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 109 ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 230 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
