ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਦਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ (ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ) ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਘੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਐਂਟਰੀ‘ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
