ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 3 ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ 3 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਰਾਜਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤੰਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰੀਨ ਏਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰੀਨ ਏਬਾਦੀ 2003 ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011 'ਚ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਤਵਾਕੁੱਲ ਅਬਦੀਲ ਸਲਾਮ ਕਾਮਰਾਨ ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੈਰੀਅਡ ਮੈਗੂਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪੈਰੋਪਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਕ ਬਹਿਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਾਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ 2014 'ਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਾਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੂਰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਿੱਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਨਸਾਈਡ ਵਾਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਹੀ ਬਲਕਿ 2-2 ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਸਾਮ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕਾਰਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਲਈ ਬਤੌਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
