ਬਠਿੰਡਾ: ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। (SKM non political)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ 2022, ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022, ਫਿਰ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਜੜ ਰਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ,ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਗਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
- Lawrence Jail Interview Case: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
