ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ (Private transporters unhappy with relief ) ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੱਸ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਰੇਡ
