ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 99 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1922 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਲ ਬੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1933 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 2 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚੇ: ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ-'ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ...'
- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
