ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਕਿਹਾ- ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।



ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ : ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 30000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।