ਬਠਿੰਡਾ: ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਲੀਗਲ ਏਡ' ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕ-ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ: ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਣ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਡੀਆਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 3 ਮਈ 2023 ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 2 ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"-ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਰੀਤ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇਟ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਿ ਜੋ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ 2023 ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ': ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ' ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ? ਰੋਹਿਤ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੀ ਹੈ ? ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 7 ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਏ ਟਾਊਨ, ਕਲਾਸ ਬੀ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸੀ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸੇਲ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸੇਲ ਅਤੇ ਐਸਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸੇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
